बाजुरा-कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरुआत भएको छ। भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको कार्यालयले सोमबारदेखि आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो।
विसं २०३८ मा स्थापना भएको कार्यालयले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आफ्नो भवन अभावमा निजी घर मासिक रु ५० हजार तिर्ने गरी भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो। कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर थापाका अनुसार २०८१ चैत १० गते कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। सदरमुकाम मार्तडीस्थित खेलकुद रोडमा दुई करोड १२ लाख रुपैयाँ मा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर २०८३ असोज मसान्तमा सक्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो।
तर निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा करिब एक महिनाअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि आजदेखि सेवा प्रवाह थालेको सूचना अधिकारी थापाले बताए।यसअघिसम्म भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा साँघुरो ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न समस्या हुने गरेको भए पनि अब आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि कार्यालय व्यवस्थापन तथा सेवाग्राही दुवैलाई सहज हुने सूचना अधिकारी थापाले बताए। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि कार्यालयका प्रशासनिक काम व्यवस्थित हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज वातावरणमा सेवा लिन सक्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ।
कार्यालयबाट नौ महिनाको अवधिमा करिब दुई हजारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । कार्यालयकाअनुसार विसं २०८२ मङ्सिरबाट यहाँ प्यान नम्बर दर्ता तथा वितरण कार्य सुरु गरिएको हो। कार्यालयका लेखापाल थापाकाअनुसार गत वर्ष मङ्सिरदेखि असारसम्म एक हजार ६६४ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१५ वटा प्यान वितरण भएका छन्। उनकाअनुसार व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने एक हजार २७१ पुगेका छन् भने व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ६८० पुगेका छन्। यस्तै सात महिनाको अवधिमा कार्यालयबाट गैरसरकारी संस्था स्थायी लेखा नम्बर लिने सङ्ख्या २८ रहेको थापाले जानकारी दिए।
यहाँबाट स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा वितरण कार्य भइरहेको भन्दै स्थानीय तहबाट भने हाल व्यावसायिक प्यान नम्बरका लागि सिफारिस कार्य मात्रै भइरहेको उनले बताए। कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नियमित रूपमा प्यान दर्ता, विवरण अद्यावधिक तथा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। सरकारले यसअघि करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेर प्यान कार्डलगायत करसम्बन्धी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको थियो। स्थानीय तहबाट सो सेवा सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
