काठमाडौं-पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को पहिलो दुई महिना (साउन– भदौ) सम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व पौने ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको यो भदौसम्मको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आवको साउन एकसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख थियो । यो दुई महिनामा सरकारले लिएको ऋण भन्दा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी धेरै गरेकाले कुल ऋण दायित्व घटेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण भने ४३ करोड ६३ लाख नोक्सानी भएको कार्यालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राखेका छन्। यसमध्ये भदौ मसान्तसम्म ६१ अर्ब ५ करोड ऋण प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो। सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो । सरकारले साउनमा २० अर्ब र भदौमा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण प्राप्त गरेको छ।
यस्तै, सरकारले बाह्य ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा भदौसम्म ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो । सरकारले साउनमा बाह्य ऋण ३ अर्ब ८४ करोड र भदौमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लिएको छ। प्रतिवदेन अनुसार भदौ महिनासम्म कुल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड पुगेको छ। भदौ महिनासम्म कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको आधारमा ४५.०५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा आन्तिरक ऋण दायित्व २०.६३ प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण दायित्व २४.४१ प्रतिशत पुगेको छ।
भदौसम्म सरकारले कुल ६१ अर्ब ५ करोड ऋण लिएको छ। यसै अवधिमा ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जसले गर्दा समग्र सार्वजनिक ऋण गत आवको असार मसान्तको तुलनामा केही कम भएको हो। प्रतिवेदन अनुसार पहिलो दुई महिनाको खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा भएको खर्चको हिस्सा निकै माथि पुगेको छ। सरकारले भदौसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ। खर्चमा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष सार्वजनिक ऋण सेवा खर्चमा सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ।
भदौ मसान्तसम्म तिरेको रकम कुल विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत हो । जीडीपीका आधारमा यो रकम १.२९ प्रतिशत हो। भदौसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ६३ अर्ब ५४ करोड र ब्याज भुक्तानी १३ अर्ब २५ करोड भइसकेको छ। बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याज भुक्तानी १ अर्ब ६१ करोड बराबर भएको छ । कुल साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड रहेको छ।
