काठमाडौं-चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै गएको र कतिपय वस्तुको आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा बजार व्यवस्थापनमा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। चामल, खानेतेल, दाल, चिनी र मसलाजन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति पनि नियमित हुन सकेको छैन।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघको मूल्य विवरणअनुसार पछिल्ला महिनामा अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य उकालो लागेको छ। असारदेखि भदौ अन्तिमसम्म २५ किलोको जिरा मसिनो चामलको मूल्य करिब ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म बढेर २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। सोना मन्सुली चामलको २५ किलोको बोराको मूल्य पनि १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
खानेतेलको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सनफ्लावर तेलको प्रतिकार्टुन मूल्य २ हजार ७ सय ७० रुपैयाँबाट बढेर ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। रहर दाल प्रतिकिलो १ सय ९० बाट २ सय २० र कालो दाल १ सय ९० बाट २ सय १० रुपैयाँ पुगेको खुद्रा बजारको विवरण छ। मूल्यवृद्धिसँगै बजार नियमन गर्ने निकायको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले पछिल्लो एक वर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तीन पटक र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक पटक–पटक परिवर्तन हुँदा बजार नियमन कमजोर भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको अवस्थामा बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नियमनकारी निकायको नेतृत्व नै अस्थिर बनाइनु सरकारको कमजोरी हो। ‘कानुन नभएको होइन, कानुन कार्यान्वयन नभएको हो,’ तिमल्सिनाले भने। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले भने सरकारलाई वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तर नियमन गर्ने तथा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। ऐनले माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नसमेत निषेध गरेको छ।
तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्ने र बजार माग तथा आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने बताए। उनका अनुसार सरकारले कालोबजारी, सिन्डिकेट र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भए÷नभएको अनुगमन गरिरहेको छ। ‘दैनिक १४–१५ वटा टोली बजारमा परिचालित छन्। विभिन्न निकायका कर्मचारीसमेत परिचालन गरेर दैनिक करिब ५० जना बजार अनुगमनमा खटिएका छन्,’ बस्नेतले भने। उनका अनुसार चिनीको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ। दाल, चामल, तेल र पिठोजस्ता वस्तुको मूल्य अनावश्यक रूपमा नबढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई निर्देशनसमेत दिइएको उनले बताए।
सरकारले मूल्य निर्धारण नगरे पनि लागतमा आधारभूत परिवर्तन नभई अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउन नपाइने बस्नेतको भनाइ छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि अनुचित व्यापारिक गतिविधि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।यसबीच, बजारमा मूल्य बढ्नुको कारणबारे उद्योगी, व्यापारी र सरकारी निकायबीच फरक–फरक दाबी भइरहेका छन्। भारतमा धानको मूल्य, निर्यात नीति र ढुवानी लागतमा आएको परिवर्तनले चामल महँगिएको उद्योगीहरूको दाबी छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिए पनि अहिलेसम्म सरकारले मूल्य तोक्न सकेको छैन। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नतोक्दा बजारमा व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। ऐनको दफा १९ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यस्ता वस्तुको अधिकतम मूल्यसमेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ।
