धनगढी-आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाएपछि सुदूरपश्चिमका विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयहरूले बजेट निर्माणको काम सुरु गरेका छन्। मार्गदर्शनको आधारमा बजेट निर्माणको नीतिगत निर्णय गरी आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटको कार्य भइरहेको छ।
प्रदेशका सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा, नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयसीमा भित्रै प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा आयोजना तथा कार्यक्रम इन्ट्री गरिसक्ने गरी काम थालेका छन्। यसैबीच, प्रदेश सरकारले असोज दोस्रो साताभित्रै बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले असोज दोस्रो सताभित्रै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । त्यसभन्दा ढिलो गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले दशैंमा कर्मचारीहरूले तलब, भत्ता पाउने गरी सभाबाट बजेट पारित पनि हुने बताए।
यसअघि भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री भट्टले राजनीतिक सन्दर्भहरू मिलाउन समय लागेकोले तोकिएको भदौमा बजेट ल्याउन नसकेको बताए। उनले असोज सातदेखि सांसदहरूका योजना सिफारिस माग्ने तयारी रहेको बताए । ‘अबको ३/४ दिनमा धेरैजसो काम पूूरा होला,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘असोज ९ सम्म मन्त्रालयहरूले इन्ट्री गर्ने काम सकेपछि आर्थिक मामिला र मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने कार्यहरू सक्याएर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्छौ ।’ मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सन्दर्भहरू मिलाइएको बताए पनि कतिपय खटपटहरू भने कायमै रहेको देखिएका छन्। कति आकारको बजेट ल्याउने, सांसदहरूलाई आयोजना सिफारिसका लागि यसअघिको सरकारले दिएको सात र पाँच करोड बजेट दिने कि घटाउने, मन्त्रालयमा सचिव पठाउनेलगायतका सवालहरू नटुंगिएको सरकार सम्वद्ध पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो दल नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्हरूसँग संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गरेका छन्। उक्त बैठकमा राजनीतिक असहमति, नेकपाका असन्तुष्ट नौ जना सांसद्हरूले राखेका १७ बुँदो माग तथा सुझाव र बजेटमा समावेश गरिने सांसद्का आयोजनाहरूको विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ। अघिल्लो बजेटमा तत्कालीन सत्तारूढ दलका प्रभावशाली सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ४० करोडसम्म भाग लिएर योजना इन्ट्री गराएका थिए। ती आयोजनाहरू अहिले समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि नेकपा संसदीय दलमा चर्चा भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले यथार्थ स्रोतको आधारमा बजेट ल्याई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्का पाँच करोड र समानुपातिक सांसद्का तीन करोडसम्मको योजना समावेश गर्न तयार छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग यथार्थ आम्दानी रकम ३३ अर्ब १३ करोड मात्रै छ। अघिल्लो सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश सरकार साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यतामा रहेकाले अस्पतालमा औषधी सकिएको छ भने कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । प्रदेशका कार्यालयहरूलाई दैनिक प्राशासनिक खर्च चलाउन कठिन भएको छ।
