बैतडी-महाकाली कोरिडोरले छोएका बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाका बाराकोट, बुड्ढा र गाँजरीगाउँ अचेल सुनसान देखिन्छन्। गाउँका कतिपय घरमा ताला झुन्डिएका छन्। ढोकाको सँघारमा झार उम्रिन थालेको छ। कुनै बेला यी गाउँमा महाकाली कोरिडोरको चर्चा चल्दा स्थानीयका आँखामा सडकको सुन्दर सपना थियो। कोरिडोर निर्माण भए गाउँमै रोजगारी र व्यापारका अवसर भित्रिने छन्, अनि दुःखका दिन सकिने छन् तर कोरिडोरको आशामा डेढ दशक बिताएका स्थानीय गाउँ छोडेर रोजगारी र अवसरको खोजीमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् ।
“बाटो बन्ला र गाउँमै केही गरौँला भन्ने आसैआसमा उमेर बित्यो,” स्थानीय रमेशप्रसाद भट्टले गुनासो गर्दै भने, “न सडक समयमा बन्यो, न त गाउँमा बस्ने परिस्थिति नै रह्यो । हेर्दाहेर्दै हाम्रा गाउँ बसाइँसराइले रित्तिन थाले ।” सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको लाइफलाइन मानिएको महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तिङ्कर सडक) आयोजना विसं २०६६ सालमा दार्चुला–तिङ्कर सडकका नामबाट सुरु भएको थियो । विसं २०७७ सालमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव खण्ड जोडिएपछि यसलाई महाकाली कोरिडोर’ नामकरण गरियो ।
सरकारको लक्ष्य २०८१ भित्रै यो आयोजना सम्पन्न गर्ने थियो तर २०८३ को आधाआधी पुगिसक्दा पनि सडक अधुरै छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाका अनुसार सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि मात्रै हालसम्म सवा चार अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने कोरिडोरलाई सम्पन्न गर्न झन्डै १८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। न्यून बजेट र ठेकेदारको लापर्बाहीले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुस्त बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो बृहत् आयोजनाका लागि जम्मा ४९ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । विडम्बना के छ भने, वर्षको चौथो महिना बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का (टेन्डर) समेत आह्वान हुन सकेको छैन । पुराना ठेकेदारले काममा लापर्बाही गरेको सूचना अधिकारी रैखोलाले बताए।
महाकाली कोरिडोरले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा प्रमुख जिल्ला कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलालाई जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोट सीमामा रहेको पिल्लर नं. १ सम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। कुल ४१३ किलोमिटर लामो यस सडकमध्ये ३३४ किलोमिटर खण्ड सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन आयोजना कार्यालयले निर्माण गरिरहेको छ, जसमध्ये २८१ किलोमिटरको ट्र्याक खुला भएको छ। यस कोरिडोरले सबैभन्दा बढी भूगोल बैतडी जिल्लामा ओगटेको छ । कुल १४४ किलोमिटर बैतडीमा ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि दशरथ चन्द नगरपालिकाको कन्सनीगाड र पञ्चेश्वरको बट्ठा भिरको कडा चट्टान फुटाउन बाँकी छ । विस्फोटक पदार्थको अभाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण यी भिरमा काम रोकिएको छ ।
अर्कातर्फ, दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर अत्यन्तै कठिन र चट्टानी भाग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सेनाले छाङरुमा एक्साभेटर पु¥याएर हालसम्म २० किलोमिटरभन्दा बढी सडक खनिसकेको छ । सेनाको काममा गति देखिए पनि बजेटको अभाव र सङ्घीय आयोजनाको सुस्तताले समग्र कोरिडोर नै अलपत्र परेको छ। यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर नाकासम्मका दर्जनौँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको भाग्य र भविष्य जोडिएको मार्ग हो।
महाकाली कोरिडोर पूर्ण रूपमा निर्माण भए नेपाल, भारत र चीनबिचको त्रिदेशीय व्यापारमा क्रान्ति आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलास मानसरोवर भ्रमणका लागि यो सबैभन्दा छोटो र उपयुक्त मार्ग बन्ने छ । व्यापारिक र पर्यटकीय दृष्टिले यो सुदूरपश्चिमको आर्थिक रूपान्तरणको कोसेढुङ्गा नै भएको नागरिक अगुवा कर्णदयाल सोराडीले बताए।
तर नीतिगत ढिलासुस्ती र न्यून बजेटले यो सुन्दर सम्भावनालाई थिचेको सोराडीको गुनासो छ । जबसम्म सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट र कडा अनुगमन नगरेसम्म महाकालीमा सडकको सपना अधुरै रहने उनको भनाइ छ । सडक आउने आसमा बसेका गाउँ रोजगारी र शिक्षाको खोजीमा सहर र तराईतिर बसाइँ सर्दा कोरिडोरआसपासका बस्ती रित्तिदै गएको दशरथ चन्द नगरपालिका–६, थाँचौर गाउँका स्थानीयवासी खगेन्द्रराज पन्तले बताए।
