काठमाडौँ-सरकारले चार महिनाकै अन्तरमा शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधनको तयारी थालेको छ। पछिल्लोपटक गत असार २५ गते शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधन भएको थियो।
दसौँ संशोधनमा भएका विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवालगायत प्रावधानप्रति शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि शिक्षा नियमावली पुनः संशोधन गर्नुपरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ग्राउन्डबाट आएका ती असन्तुष्टि र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्राविधिक समस्या तथा जटिलताहरू समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चार महिनाकै अन्तरमा नियमावली संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले शिक्षा नियमावली संसोधन नियमित प्रक्रिया रहेको बताए। उनले भने, ‘केही विषयवस्तु सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । शिक्षा ऐन र नियमावली बाझिने देखिएकोले पनि संशोधन गर्न थालिएको हो।’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले देशका विभिन्न ठाउँका कार्यक्रममा पुग्दा आएका राय सुझाव र गुनासोलाई आधार मानेर नियमावली संसोधन गर्न लागीएको बताए । ती अधिकारीले भने, ‘१० औँ संशोधन गर्दा पुरानै सुझावलाई निरन्तरता दिइएको थियो। शिक्षा मन्त्री सहितले सात ओटै प्रदेशका सरोकारवाला (शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत) सँग छलफल गर्नुभयो । ग्राउन्डबाट आएका असन्तुष्टलाईपनि सम्बोधन गर्ने कुरा छ।’
शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा भएका कतिपय प्रावधानमाथि शिक्षकहरुबाट असन्तुष्टि आएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नियमावलीको ११ औँ संशोधन प्रक्रिया दसैँ अगाडि नै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका थिए। शिक्षा नियमावलीको ११ औँ संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। मस्यौदा हाल अर्थ मन्त्रालयमा अड्कीएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले नियमावलीको मस्यौदा राय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ११ औं संशोधनको लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया अझै आइसकेको अवस्था छैन।’
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए कानुन मन्त्रालयमा पनि जान सक्ने र जाने अवस्था नभए सीधै मन्त्री परिषद्बाट ११औँ नियमावली स्वीकृत हुने जानकारी दिए। १०औँ संशोधनपछि देखिएका समस्या तथा शिक्षक सरुवालगायत विषयमा आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी एघारौँ संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। प्रस्तावित नियमावलीमा अब स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष अवस्थाबाहेकका साधारण स्थायी शिक्षकको हकमा यसअघि राखिएको तीन बर्से अवधि घटाएर अब एक वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि नै सरुवा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा प्रभावित शिक्षकहरूलाई सहज हुनेछ। सरुवाका लागि आएका निवेदनहरूमाथि विचार गर्दा मानवीय र विशेष अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित नियमअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपांगता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति, गर्भवती महिला र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्य सामान्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम तय गरीने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, दुई विद्यालय वा शिक्षकबिच हुने पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। सरकारले तोकेको कडा रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउनेछन्।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम १०४ पछि ‘१०४ क’ थप गरी शिक्षकहरूलाई सवारी खरिदमा सहुलियत दिने कानुनी बाटो खोल्न लागिएको हो। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरूले चारपाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न पाउनेछन्, जसअन्तर्गत मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सक्नेछन्।
शिक्षकहरूले सवारी साधनको कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्मको वित्तीय व्यवस्था बैंकमार्फत गर्दा त्यसको किस्तागत ब्याज सरकारले बेहोर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने कुल मूल्यको बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म मात्रै बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियत स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका कुल १ लाख ६ हजार ५४७ जना स्थायी शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
