मन्त्री उत्पादन ‘कारखाना’ बन्दै सुदूरपश्चिम

अर्जुन शाह

धनगढी–संघीयताको मर्म थियो, ‘गाउँ–गाउँमा सरकार र जनताका घरदैलोमा विकास’ । तर सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष नपुग्दै भएका शासकीय अभ्यास, सत्ता समीकरण र राजनीतिक जोडघटाउले प्रादेशिक विकास तथा समृद्धिको खाका कोर्ने थलोका रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार ‘मन्त्री उत्पादन गर्ने प्रादेशिक कारखाना’ जस्तो बन्न पुगेको बुझाइ राख्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका कुल ५३ सदस्य रहेकोमा हालसम्म मुख्यमन्त्रीसहित ४१ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । सभामुख र उपसभामुख बेग्लै छन् । कांग्रेसका १९ सांसदमध्ये १३, एमालेका ११ मध्ये १० र साविक माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहित हाल नेकपाका अधिकांश सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट निर्वाचित सातै जना सांसद पनि मन्त्री भइसकेका छन् । मन्त्री बन्न नपाएका सांसदको संख्या नौ जना मात्रै छ । ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउँदाको परिणाम हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. जनकराज शाह भन्छन् ।

सत्ता जोगाउने तथा ढाल्ने अंकगणित, छिनाझपटी, अनेक प्रकारका गठबन्धन निर्माण गर्ने, आफैं सम्मिलित सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटहरू पटक–पटक फेल गरेर सत्ता गठबन्धन फेरबदल गर्ने अभ्यास यस अवधिमा बारम्बार दोहोरियो । नेताहरूले विभिन्न पदको भागबन्डा गर्दै पालैपालो मन्त्री बन्ने होडबाजी गरिरहने तर जनअपेक्षा र गुनासाहरूको सुनुवाइ नगर्ने प्रवृत्तिले सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक राजनीतिलाई निराशाजनक मोडमा पुर्‍याएको धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक औंल्याउँछन् ।

२०७९ पुस १५ मा सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालदेखि हालसम्म पाँचवटा सरकार फेरबदल भएका छन् । यस अवधिमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, कांग्रेसका कमलबहादुर शाह, एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी, पुनः कांग्रेसकै शाह र हाल नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

सभामुख चयनमै देखिएको सत्ता गणित

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएपछि सुरुमा साविक माओवादी केन्द्र, एमाले, नाउपा र राप्रपाको गठबन्धन बनेको थियो । सोही गठबन्धनका आधारमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएकै भोलिपल्ट सभामुख चयनका लागि मतदान भएको थियो । तर सभामुख चयनकै बिन्दुदेखि सुदूरपश्चिममा असामान्य गतिविधि सुरु भएका थिए ।

२०७९ पुसको अन्तिम साता सुरु भएको सभामुख चयनको प्रक्रियामा साविक माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेस सांसद मानबहादुर रावल उम्मेदवार थिए । माओवादी केन्द्र, एमाले, नाउपा र राप्रपाको समर्थन हुँदा भण्डारीले २९ मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर उनले २६ मत मात्र पाए । निर्वाचित हुन २७ मत आवश्यक थियो । नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमाले सांसद चक्रबहादुर मल्ल मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए भने एक जनाको मत बदर भएको थियो । भण्डारी निर्वाचित हुन सकेनन् ।

सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक पनि प्रदेश सभामा मतदान भयो । त्यसमा पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेर सभामुख चयन हुन सकेनन् । दोस्रो पटकको मतदानमा उम्मेदवार भण्डारीले पहिलो पटक पाएको मतभन्दा थप चार मत कम २२ मत मात्र पाए । सत्ता गठबन्धनको निर्णायक घटक नाउपाका सातै जना सांसदहरू तटस्थ बसेका थिए । तेस्रो पटकको प्रयासमा मात्र भण्डारी सभामुख पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०७९ माघ पहिलो साता भएको मतदानमा नाउपाका सबै सांसदले भण्डारीको पक्षमा मतदान गरेपछि मात्र उनी २९ मत पाएर सभामुख निर्वाचित भएका थिए ।

‘नाउपाका सांसदहरूसँग आन्तरिक रूपमा ‘केही लेनदेन’ को कुरा मिलेपछि मात्र सभामुख निर्वाचित हुने अवस्था सम्भव भएको हो,’ साविक माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने । सभामुख चयनमा देखिएको यही अंकगणित त्यसपछि सरकार गठन, विश्वासको मत, मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि बजेट पारित गर्ने विषयसम्म पटक–पटक दोहोरियो ।

३० दिनमै ढल्यो पहिलो सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा २०७९ पुस २७ मा गठन भएको थियो । रावलले माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नाउपासमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मतका बेला भने नाउपाले त्यस समयमा कारागारमै रहेका नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका कैदीबन्दीहरूको जेलमुक्तिको सर्त राखेको थियो । सरकारले सर्त पूरा गर्न नसकेपछि रावल सरकार ३० दिनमै ढलेको थियो । मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर नाउपाका सबै सांसद अनुपस्थित भएकाले सभामुखले रावलको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको घोषणा गरेपछि सरकार ढलेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको रावल सरकार ढलेपछि सोही दिन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै माओवादी केन्द्र पनि शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो ।

शाहको पहिलो सरकारमा १५ मन्त्री

मुख्यमन्त्री शाहले सुरुमा चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीलाई सत्ता साझेदारी गरेका थिए । तर नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिएसम्म शाहले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्ने भए पनि शाहले ४१ मत प्राप्त गरेर विश्वासको मत लिए । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नाउपा, एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

शाह नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित १५ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । आफ्नै पार्टीभित्रको भागबन्डा मिलाउन उनले विभिन्न समयमा मन्त्रीहरू फेरबदल गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री बने । कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास, पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुन र कांग्रेसकै शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भए । माओवादी केन्द्रका सांसद झपटबहादुर साउँद सामाजिक विकास र रमेश धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भए ।

नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास, लक्ष्मणकिशोर चौधरी सामाजिक विकास, खुसीराम डगौरा थारू उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त भएका थिए । शाह नेतृत्वको सरकारमा नाउपाकी इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र माओवादी केन्द्रकी गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । शाहले आफ्नो त्यस कार्यालयमा पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए ।

तर केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्‍यो । नाउपाभित्रको विवादले समेत शाह नेतृत्वको सरकारलाई संकट थप्यो । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार जोगाउन नाउपाका सातमध्ये पाँच जनालाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर नाउपा दुई समूहमा विभाजित भएकाले अन्ततः विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वको दोस्रो सरकार ढलेपछि तेस्रो सरकार गठनका क्रममा सबैभन्दा बढी उल्झन र उतारचढाव देखिएको थियो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नाउपाबीच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । यी चार दल मिल्दा सुदूरपश्चिममा सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर नाउपाभित्र संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको शक्ति संघर्षका कारण सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित थिए ।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व दाबी गरिरहेको थियो । गठबन्धनले भने सुदूरपश्चिम नाउपालाई भागबन्डामा पारेको थियो । तर नाउपाका दुई समूहबाट अलग–अलग सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दावेदारी पेस गरे । सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रेशम चौधरी समूहबाट र कैलाश चौधरीले रञ्जिता श्रेष्ठ समूहबाट प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।

लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका थिए भने रञ्जिता समूहका कैलाशलाई माओवादी केन्द्र, एमाले र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दै दोस्रो पटक दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

तर सोडारी नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै उल्झनमा परेको थियो । सत्ता साझेदार एमालेले बीचैमा साथ छाडेपछि सोडारी सरकारले नियमित बजेटसमेत पारित गराउन नसक्दा प्रदेश इतिहासमै पहिलो पटक बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) को विचित्र स्थिति सिर्जना भएको थियो । सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित हुन सकेन ।

भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइयो

सोडारीकै कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा चारवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १० वटा बनाइएको थियो । विगतमा बेग्लाबेग्लै रहेका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन, वातावरण तथा सहकारी, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, कृषि तथा भूमि सुधार, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका र उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति गरी सातवटा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल एमाले, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूलाई मन्त्री पदमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले साविकका मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । तर आफू अल्पमतमा परेर सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले विभाजन गरिएका मन्त्रालयलाई पूर्ववत् अवस्थामा कायम गराएका थिए । ‘परिस्थितिले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो,’ त्यसबेला मन्त्री रहेका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘तर केही समयमै पूर्ववत् संख्यामै फर्काउने निर्णय गरेका थियौं ।’

सोडारीले मन्त्रालयलाई पूर्ववत् सातवटामै कायम गरेपछि अक्कलबहादुर रावल आर्थिक मामिला, कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास, लक्ष्मी बिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन, टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, ओमबिक्रम भाट सामाजिक विकास र माया पन्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । २०८१ असारमा केन्द्रमा फेरि सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्यो । सोडारी नेतृत्वको सरकारमा साझेदार रहेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परे । अन्ततः सोडारी मुख्यमन्त्री भएको चार महिना पूरा नहुँदै पदमुक्त भए ।

शाह फेरि मुख्यमन्त्री, बजेटमै फेरि संकट

केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिममा फेरि राजनीतिक चक्र घुम्यो । २०८१ साउन २० मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किए । एमालेको सहकार्य रहेकाले उनको दोस्रो कार्यकाल आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेस गर्दासम्म ठीकठाकै चल्यो ।

तर बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री शाह आफ्नै दलभित्रको घेराबन्दीमा परे । सांसदहरूले जेठ दोस्रो साता शाहविरुद्ध संसदीय दलको नेताबाट हटाउन संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । शाहविरुद्धको उक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नसके पनि प्रस्ताव पेस गर्ने समूहलाई मन्त्री पदमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । शाहले बजेटको मुखमा मन्त्री फेरबदल गरेर असन्तुष्टहरूलाई व्यवस्थापन गरेका थिए ।

अर्कोतिर सत्ता साझेदार एमाले बजेट कार्यक्रमलाई लिएर असन्तुष्ट भयो । मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेसले बजेटमा एकलौटी गरेको आरोप एमालेको थियो । त्यही कारण प्रदेश सभामा पेस भएको २०८३/८४ को बजेट पारित गर्न एमाले मञ्जुर नभएपछि सत्ता साझेदारी टुट्ने अवस्था आयो ।

असार मसान्तमा मुख्यमन्त्रीले एमाले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो । प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भयो । शाह अल्पमतमा परे । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दोस्रो पटक बजेट शून्यतामा गयो ।

यसैबीच केन्द्रदेखि नै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन देशव्यापी रूपमा टुटेर एमाले–नेकपाको नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो । अन्ततः मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गते राजीनामा दिए । ‘बजेटमा मनमर्जी गरे,’ शाह नेतृत्वको सरकारका साझेदार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै भनेका थिए ।

पाँचौं सरकार पनि भागबन्डा मै

हाल सुदूरपश्चिममा पाँचौं सरकार नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा गठन भएको छ । एमालेको साझेदारीमा सरकार गठन भएको हो । भट्ट नेतृत्वको सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

एमालेको समर्थन भएकाले भट्ट संख्यात्मक जोखिममा त छैनन् । तर मन्त्री छनोटको मापदण्डलाई लिएर सत्तारूढ सबै दलभित्र किचलो छ । मुख्यमन्त्री भट्टको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उनकै दल नेकपाबाट दुई राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने एमालेबाट एक राज्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री छन् । तर नेकपाभित्र सांसदहरूको असन्तुष्टि तीव्र रहेको सांसदहरू बताउँछन् । केही सांसदले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् ।

‘नेकपाभित्र साविक माओवादी केन्द्र र नाउपाभित्र एक प्रकारले रडाको अवस्था नै छ,’ साविक माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘यस्तै तरिका हो भने यो सरकार पनि लामो समय टिक्ला भन्ने लाग्दैन । अहिलेकै तरिकाले न पार्टी बन्छ, न सरकार ।’

भट्ट नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, चक्रबहादुर मल्ल, दमनबहादुर भण्डारी मन्त्री तथा जानकी ऐर राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपाबाट ओमबिक्रम भाट, प्रकाशबहादुर रावल, खुसीराम डगौरा मन्त्री तथा जानकी कुँवर र इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री भएका छन् ।

सत्ताको ‘किङमेकर’ नाउपा

सुदूरपश्चिममा संसदीय अंकगणितले निर्णायक मानिएको साविक नाउपा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र नवगठित पाँचौं सरकारमा निर्णायक रह्यो । पाँचौं सरकार गठनका बेला नाउपा नेकपामा समाहित भइसकेको छ । यसरी प्रदेशका सरकार गठन र सत्ता समीकरणमा नाउपाका सांसदहरू निरन्तर सत्ताकै वरिपरि रहे ।

नाउपाबाट निर्वाचित सातै जना सांसद यस अवधिमा मन्त्री बनिसकेका छन् । पहिलो सरकार एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको मुख्यमन्त्री नियुक्ति, रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ३० दिनमै बहिर्गमन हुनुपरेको अवस्था, दोस्रो सरकार गठन तथा विश्वासको मत र सरकारमा सहभागिता, तेस्रो सरकार दीर्घबहादुर सोडारी सरकारको गठनमा पनि नाउपा निर्णायक रह्यो ।

तर नाउपाभित्र रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको शक्ति संघर्षकै कारण तेस्रो सरकार गठनका बेला मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद पनि नाउपाले गुमाएको थियो । प्रदेश प्रमुखले दाबी आह्वान गर्दा नाउपाबाटै दुई जनाले दाबी पेस गर्दा दुवै जना वञ्चित हुने अवस्था आएको थियो । त्यसको फाइदा साविक एकीकृत समाजवादीले उठाएको थियो । साविक समाजवादीबाट दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नाउपाभित्रको लफडाकै कारण बनेका थिए ।

नाउपाबाट पहिलो पटक २०८० साउनमा रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरी नियुक्त भएपछि नाउपा सांसदहरूको सत्ता यात्रा सुरु भएको थियो ।

नाउपामा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच चलेको शक्ति संघर्षका कारण त्यसपछिका दिनमा नाउपा सांसदहरूसमेत दुई समूहमा विभक्त भए । त्यसै क्रममा शाह र सोडारी नेतृत्व कालमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा, टीका थापाले मन्त्री र इन्दिरा गिरीले राज्यमन्त्री हुने मौका पाए ।

यस अवधिमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विनाविभागीय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुने अवसर पाए । घनश्याम चौधरी विनाविभागीय र आर्थिक मामिला मन्त्री भए । खुसीराम डगौरा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भए । रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री भएकी थिइन् । उनीहरूमध्ये घनश्याम चौधरी, टीका थापा र खुसीराम चौधरीबाहेक सबै दोहोरिएर मन्त्री भएका थिए ।

४१ मन्त्री, नौ जना मात्रै बाहिर

कांग्रेसका १९ सांसदमध्ये यस अवधिसम्म मुख्यमन्त्रीसहित १३ जना मन्त्री भइसकेका छन् । कमलबहादुर शाह दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । कांग्रेस सांसदहरू प्रकाशबहादुर देउवा, बहादुरसिंह थापा, बेलबहादुर राना, शिवराज भट्ट, बिक्रमसिंह धामी, मेघराज खड्का, मानबहादुर रावल, पृथ्वीबहादुर सिंह, प्रकाशबहादुर बम, मधुदेवी भारती, सरस्वती खड्का र जुना कुमारी दानी मन्त्री भइसकेका छन् । पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भइसकेको छ ।

एमालेका ११ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री भइसकेका छन् । राजेन्द्रसिंह रावल ३० दिने मुख्यमन्त्री भए । चक्रबहादुर मल्ल, वीरबहादुर थापा, सुरेन्द्रबहादुर पाल, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, राजेन्द्रसिंह साउँद, हिरा सार्की र दमनबहादुर भण्डारी मन्त्री भएका छन् । निर्मलादेवी साउँद र जानकी ऐर (बम) राज्यमन्त्री भएका छन् । कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख छन् ।

साविक माओवादी केन्द्रका ११ सांसदमध्ये भीमबहादुर भण्डारी सभामुख छन् । यसअघि विनाविभागीय मन्त्री भइसकेका खगराज भट्ट हाल मुख्यमन्त्री छन् । भट्टसहित आठ जना मन्त्री भइसके । रमेश धामी, ओमबिक्रम भाट, झपट साउँद, अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी बिक मन्त्री भएका छन् । गीतादेवी माल र जानकी कुँवर राज्यमन्त्री भएका सांसद हुन् ।

साविक एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित चार सांसदमध्ये दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री भए । नरेशकुमार शाही, माया पन्त र प्रकाशबहादुर रावल मन्त्री भइसकेका छन् । साविक नाउपाबाट निर्वाचित सातै जना मन्त्री भइसकेका छन् ।

मन्त्री बन्न नपाएका नौ जना मात्रै

चार वर्ष नपुग्दै पाँच सरकार बने । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसहित ४१ जना मन्त्री । मन्त्री हुन नपाएकाको संख्या नौ जना मात्रै छ । कांग्रेसका पदमबहादुर शाही, गीता कुमारी चौधरी, दिवानसिंह बिष्ट, ललिता सुनार र डम्मरी महरा मन्त्री बनेका छैनन् ।

हाल नेकपामा रहेका २२ जना सांसदमा भीमबहादुर भण्डारी सभामुख छन् । अन्य सांसदमा शिवसिंह ओली र मानबहादुर धामी मात्रै मन्त्री बन्न नपाएको सूचीमा छन् । एमालेबाट निर्वाचित ११ जनामध्ये कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख छन् भने मन्त्री बन्न नपाएका धर्मराज पाठक मात्रै हुन् । पाठक सामाजिक विकास समितिका सभापति हुन् । राप्रपाकी खेमा देवी बिष्ट पनि मन्त्री भएकी छैनन् ।

प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्नुको सट्टा सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा सांसदहरू केन्द्रित भएको गुनासो बढ्दो छ । मुख्यमन्त्री फेरिने, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भइरहने र सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउने क्रमले मन्त्री पद राजनीतिक भागबन्डा र सत्ता व्यवस्थापनको प्रमुख औजार बनेको नागरिक अगुवाहरूको बुझाइ छ ।

‘प्रदेश नेता ब्यवस्थापनको केन्द्र त थियो नै, बारम्बार मन्त्री फेरबदल भइरहने चक्रप्रति कसैको आकर्षण छैन,’ पाठक भन्छन्, ‘सरकार, मन्त्री मात्र फेरबदल भइरहने यस्तै यस्तै कारणले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढाएको हो ।’

धनगढीका नागरिक अगुवा खडकराज जोशी पनि सत्ता केन्द्रित गतिविधिले संघीयताप्रतिको जनधारणा कमजोर बनाएको बताउँछन् ।

‘कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति, मन्त्रालय नै फुटाएर आर्थिक भार बढाउने कामहरू यसबीचमा भए,’ धनगढीका अर्का नागरिक अगुवा खडकराज जोशी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्ममै प्रहार हुने गरी प्रदेश सरकारमा सत्ताकेन्द्रित खेलहरू मात्र दोहोरिए,’ जोशी भन्छन्, ‘यसबाट संघीयता नै खराब भन्ने भाष्य बनेको अवस्था छ ।’

आफूले पनि कमाउने र कार्यकर्ता परिचालनका लागि पनि सत्तामा जान, मन्त्री हुन हानाथाप गर्ने परिपाटी त पुरानै हो । पुराना दलहरूले अझै चेतेनन्, सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. जनकराज शाहको भनाइ छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारहरू त बजेट तथा योजना किनबेचका नामले पनि बदनाम छन्,’ उनले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने प्रदेशमा सत्ता अस्थिर हुनु र चार वर्षमै ४१ जना मन्त्री हुनुमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुनुको परिणाम भएको बताउँछन् ।

‘सबै दलभित्र बेलाबेला अस्वस्थ गेमहरू चल्ने गर्छन्, त्यो पनि स्वीकार्नु पर्छ,’ शाहले भने, ‘प्रदेशप्रति जनआकर्षण घट्दै गएको छ । यसको कारण प्रदेशका सत्ता सञ्चालकलाई मात्र दोष दिनु पनि न्यायोचित हुँदैन । केन्द्रीय सत्ता पनि यसको भागिदार छ ।’

को–को थिए प्रदेश सांसद ?

कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह, प्रकाशबहादुर बम, प्रकाशबहादुर देउवा, दिवानसिंह बिष्ट, बहादुरसिंह थापा, बेलबहादुर राना, शिवराज भट्ट, बिक्रमसिंह धामी, मेघराज खड्का, मानबहादुर रावल, पदमबहादुर शाही, पृथ्वीबहादुर सिंह (मृत्यु भइसकेको), गीता कुमारी चौधरी, डम्मरी महरा, तुलसी देवकोटा, मधुदेवी भारती, ललिता सुनार, सरस्वती खड्का र जुना कुमारी दानी निर्वाचित भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित (हाल नेकपा) सांसदहरू रमेश धामी, ओमबिक्रम भाट, खगराज भट्ट, मानबहादुर धामी, शिवसिंह ओली, झपट साउँद, अक्कलबहादुर रावल, भीमबहादुर भण्डारी, गीतादेवी माल, जानकी कुँवर र लक्ष्मी बिक हुन् ।

एमालेबाट चक्रबहादुर मल्ल, वीरबहादुर थापा, सुरेन्द्रबहादुर पाल, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, धर्मराज पाठक, निर्मलादेवी साउँद, राजेन्द्रसिंह साउँद, हिरा सार्की, जानकी ऐर (बम), दमनबहादुर भण्डारी र कोइलीदेवी चौधरी प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।

साविक एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपा) बाट दीर्घबहादुर सोडारी, नरेशकुमार शाही, प्रकाशबहादुर रावल र माया पन्त निर्वाचित भएका थिए ।