काठमाडौँ–नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा चार वर्षपछि छलफल हुने भएको छ । आगामी सेप्टेम्बरमा भारत–नेपाल जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) र जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसीडब्लूआर) मा उक्त विषयलाई छलफलका रूपमा समावेश गरिएको हो ।
यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एजेन्डा तय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । भारतबाट जवाफ आइसकेपछि एजेन्डाले अन्तिम रूप लिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, कोशी र गण्डक आयोजना, सीमापार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, दोधारा–चाँदनी सिँचाइ आयोजना, नेपाल सीमासम्मको लिंक नहर, टनकपुर महेन्द्रनगर लिंक सडक, नदी नियन्त्रण तथा आन्तरिक जलमार्ग विकासलगायतबारे छलफल हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सेप्टेम्बर पहिलो साता बैठक बस्नेबारे पत्राचार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलचन्द्र आचार्यले जनाए । बैठकमा पहिलेदेखि चलिआएका जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ । यसअघि ५, ६ असोज २०७९ मा उक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा संयुक्त विज्ञ समूहले तयार गरेको पञ्चेश्वरको संशोधित डीपीआरमाथि समेत छलफल हुने बताइएको छ । संयुक्त विज्ञ समूहमा नेपालले पेस गरेको टिप्पणीमा विद्युत् उत्पादनबाट हुने लाभ दुवै देशले समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने भए पनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण तथा पानी उपयोगबाट भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले आयोजनाको कुल लगानीमध्ये ७० प्रतिशत भारत र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
संयुक्त विज्ञ समूहमा नेपालले पानी बाँडफाँट तथा दुवै देशले पानी उपयोग गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने धारणा राखिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावमा नेपाल र भारतले सिँचाइका लागि कुन प्रणालीमार्फत पानी लैजाने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ । पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन पानी बाँडफाँट नै दुवै पक्षबीचको सबैभन्दा विवादित विषय बन्दै आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनासँग जानकार एक स्रोतका अनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनपछि प्राप्त हुने लाभसँग सम्बन्धित विषय हो । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट नेपालभन्दा भारतले धेरै सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गर्छ ।
त्यसैले दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा हो । सुरुमा ५०–५० को लगानी मोडलबारे छलफल भएको थियो । अहिले ३०ः७० को प्रस्ताव दुवै पक्षका लागि स्वीकार्य ‘विन–विन’ मोडेल बन्न सक्छ । मुख्यतया पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा टुंगो लाग्न नसक्दा यस विषयमा सम्झौता भएको ३० वर्षसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०५२ मा भएको महाकाली सन्धि लामो समयसम्म सहमति नहुँदा हालसम्म अगाडि बढेको छैन ।
कुल ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि २०७२ सालमा संयुक्त प्राधिकरण निर्माण भएको, महेन्द्रनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त आयोजना नेपाल तथा भारतबाट ३/३ जना सहसचिव रहने प्रावधान रहेको थियो । त्यसबेला केही काम अगाडि बढे पनि अहिले भने अहिले कुनै काम हुनसकिरहेको छैन । महाकाली नदीको सीमानामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजनाबाट दुवैतर्फ ३ हजार २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने, आयोजनाको पानी दुई देशले सिँचाईका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौता भएको थियो ।
नेपालले सन् १९८८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय स्थापना गरी सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यस्तै सन् १९९६ फेबुअरी १२ नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा सन्धि सम्पन्न भएपछि आयोजना द्विपक्षीय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सन् २००९ नोभेम्बर २४ मा नेपाल सरकारका जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारका जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१४ अगस्ट महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनामा तयार गरिने आश्वासन दिएकोमा सन् २०१६ मा नेपाल र भारतका विज्ञहरूले तयार पारेको डीपीआरको खाकालाई अन्तिम रूप दिए पनि भारतको अनिच्छाका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त विज्ञ टोलीको पहिलो बैठक सन् २०१७ मा र दोस्रो बैठक सन् २०१९ सम्पन्न भए पनि पानीको बाँडफाँटबारे दुई देशबीच कुरा मिल्न नसक्दा अहिलेसम्म महाकाली–पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरलाई दुवै पक्षले अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन् । आयोजना निर्माण भएमा नेपालले ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र वार्षिक ३४ दशमलव ५० अर्ब रुपियाँ र मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिंचाइ तथा पर्या–पर्यटन/जडिबुटी/फलफुलबाट ५३ दशमलव ४१ अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष प्राप्त गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ६ खर्ब लाग्ने अध्यनले देखाएको छ ।
